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Vishnu Tiwari – Man Falsely Accused Of Rape Set Free After 20 Years

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Vishnu Sharma Fake Rape Case | News Aur Chai

After 20 years of imprisonment, a court has acquitted a man for a crime he never committed. Accused of rape and sexual assault, Vishnu Tiwari was sentenced to 10 years of imprisonment following a conviction under Sections of the Indian Penal Code (IPC) and the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (SC/ST Act)

Vishu Tiwari Spends 20 Years In Jail

Vishnu Tiwari spent 20 years in prison before he was finally pronounced innocent by the Allahabad High Court in January this year. Hailing from a village located in the Lalitpur District of Uttar Pradesh, Tiwari was accused of rape and sexual assault by a woman from his village in September 2000.

At the time, Tiwari was only 23-years old and was arrested based on a First Information Report (FIR) filed by the woman’s husband and her father-in-law. He was subsequently charged for rape and atrocities under Sections of the IPC and the SC/ST Act. Tiwari secured bail but was arrested again in 2001.

In 2003, following two years spent under trial, a Lalitpur court sentenced him to 10 years of rigorous imprisonment. Following his conviction under the SC/ST Act, Tiwari was sentenced to 20 years of life imprisonment. All sentences were to run concurrently, as per the directions of the trial court. After spending three years at the Lalitpur Jail, Tiwari was shifted to the Agra Central Jail, where he served his sentence until his release. In 2005, Tiwari challenged his conviction by a trial court, but his petition was considered defective, claiming that all the required documents were not in place.

For 16 years, the situation remained the same as Tiwari did not have the financial means to hire a better lawyer to appeal in the higher court after his conviction by the Lalitpur court, as per reports. Tiwari says that he had to sell his ancestral land to pay the lawyers. He claimed that he lost the will to fight the battle further. The family’s economic situation worsened over the years. He lost both of his parents and two brothers during his time in prison. He could not attend any of their funerals and only has a younger brother back at his village home.

Now 43, Tiwari has no expectations from life. He says that he has no education, no skill set and hardly any family around. Tiwari adds that he cannot even marry and that his only surviving brother is a monk. He says that he is devastated from the inside, and so is his family. The jail administration gave Tiwari Rs. 600/- before as he was leaving.

Speaking to reporters, his nephew, Satyendra, said that his uncle’s false conviction ruined the family, socially and financially. He attributed the deaths within his immediate family to shock and social stigma arising out of the conviction. He added that his uncle’s entire life had been shattered as he spent his best years of life behind bars.

Events That Followed After Conviction

Tiwari’s conviction and the events that followed highlight the miserable state of judicial affairs in Uttar Pradesh. While acquitting him, the Divisional Bench of the High Court observed that the state should have considered reducing his sentence as he remained in prison for an extended period pending appeal. The Court referred to Sections of the Criminal Procedure Code (CrPC), raising a solid objection towards the state and the centre for not exercising its “duty to commute the sentences as mentioned…even after 14 years of incarceration.” The Court also noted that medical evidence showed no semblance of forcible intercourse and, citing the evidence, stated that the doctor did not find any sperm and categorically opined against any sign of forcible sexual intercourse. It observed that “We find one more fact that despite allegation that rape is committed as alleged by the prosecutrix, there are no injuries on the private part of the lady, who is a fully grown-up lady and who was pregnant and is said to have been thrashed”.

It further maintained that factual data pointed out several contradictions in all three witnesses’ cross-examinations and were, hence, convinced that the accused had been wrongly convicted, subsequently reversing the order and judgment impugned and acquitting the accused. On his part, Tiwari held that the case was the result of a land dispute. He says that he had never spoken to the woman, and they sought to get money through the Harijan Act.

What Media Reports Showed

False reporting of rape has long been used as a weapon to avenge past disputes or rivalries or simply as a measure to hide one’s conspiracy, be it related to caste, class, religion, or personal vendetta in relationships. Recent cases, including the false accusation of rape against a Health Inspector in Kerala by a “victim” and a made-up gang-rape story by a 14-year old girl from the Kawardha district Chhattisgarh, underline this issue.
Studies have concluded that false accusations and implications cast aspersions on the accused and are detrimental to their social status. A 2014 report by the Delhi Commission of Women found that 53.2% of rape cases filed between April 2013-July 2014 were false – all the cases dismissed as ‘False’ did not make it to trial.

The media, too, has been complicit in peppering narratives surrounding rape cases. It plays a significant role in shaping perceptions about the victim and the accused. The vocabulary used and the information published carve an opinion about the events that precede the incident and its background.

Despite several laws to protect victims of rape and other forms of gender-based violence, the onus of deterring perpetrators from committing gender-based atrocities, providing justice to the victims and encouraging legal recourse for the falsely accused should fall not only on the courts of the land but also the state, the media and the people as a whole.

Hey there, I'm Alric, a third-year media student, and aspiring multimedia journalist. In my spare time, you will probably find me exploring bookstores or taking photographs. Nevertheless, If you see me around, I'm always up for a high-five!!

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College Events

Project Zaraat by Enactus DCAC

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Project Zaraat | News Aur Chai Media

Farmers form the backbone of the Indian Economy, making up more than 40% of the workforce. However, every day 28 people dependent on farming commit suicide—the post-harvest losses in the country amount to over 93,000 crores per year. The loss of 93,000 crores constitutes approximately 40% of the country’s total produce. This occurs due to the perishable nature of agricultural produce, which often forces farmers to sell their produce at the prevailing market price, be it high or low, thereby resulting in a loss of bargaining power.

Addressing this issue through the positive power of social entrepreneurship, Enactus DCAC, an international not for profit student body organisation, initiated Project Zaraat for the upliftment of the farming community. The mission of Project Zaraat is to minimise post-harvest losses and enhance forward linkages through a self-sustaining social enterprise.

Project Zaraat | News Aur Chai Media

Project Zaraat | Image Source: NAC Media

Under the mentorship and guidance of Michigan State University and the Indian Agricultural Research Institute, Zaraat provides the farmers with a unique storage solution that works on the principle of evaporative cooling. It is affordable, portable, and eco-friendly, making it different from conventional storage facilities. Moreover, this solution increases the shelf life of the produce by upto ten days, ensuring that the quality of produce does not deteriorate. Apart from this, they also aim to partner with various B2B aggregators to ensure a rise in income for the farmers and provide them with payment security.

Project Zaraat | News Aur Chai Media

Project Zaraat | Image Source: NAC Media

Currently, they are in the process of integrating farmers into an FPO to ensure collective bargaining power. They are also exploring sustainable agriculture practices that are vital in a climate constrained world.

Project Zaraat is a recipient of the KPMG Ethics Grant and also received a Special Mention at the Enactus Early Stage National Competition 2021.

Building on this by the end of the year, they aim to sustain the lives of 100 farmers by providing them with an income boost of 25%, reduce post-harvest losses by a whopping 60%, and minimise the energy consumption by 20%. For more information, visit www.enactusdcac.com.

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हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य की मौत

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General Bipin Rawat

तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 अन्य लोगों का निधन हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत सेना के Mi-17V5 हेलिकॉप्टर कोयंबटूर के सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन की ओर जा रहे थे, जहां कॉलेज के एक कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेना था। हेलिकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन की ओर जाते समय कुन्नूर में क्रैश हुआ। सीडीएस बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर नीलगिरी के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस इलाके को टी एस्टेट भी कहा जाता है। वायुसेना के हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जनरल रावत को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वायुसेना ने ट्वीट करते हुऐ इस बात की पुष्टि की है। वायुसेना की जानकारी के अनुसार 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दुर्घटना कोहरे की स्थिति के चलते साफ न दिखाई देने के कारण हुई है। वायुसेना ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जिस हेलिकॉप्टर में जनरल रावत सवार थे वह हेलीकॉप्टर एमआई सीरीज का था। Mi-17V5 हेलिकॉप्टर में दो इंजन होते हैं और इसे वीआईपी चॉपर कहा जाता है। काफी लंबे समय से वायुसेना इसका इस्तेमाल करती आई है। यदि कहीं हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो वहां पर वीआईपी मूवमेंट इसी हेलीकॉप्टर के जरिए होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं और अभिनेताओं ने जनरल रावत के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विट करते हुए कहा “तमिलनाडु में हेलिकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।

जहां जनरल रावत के निधन पर पूरा देश शोक व्यक्त कर रहा हैं वहीं सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कर्नल बलजीत बख्शी ने संवेदनहीनता भरा ट्वीट किया जिसमे उन्होंने कहा, “कर्म का लोगों से निपटने का अपना तरीका है।” हालांकि लोगों की कड़ी निंदा के बाद उन्होंने अपने अकाउंट से ट्वीट को डिलीट कर दिया।

इतिहास:

चीफ डिफेंस ऑफ़ स्टाफ विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल जिले में हुआ था। लम्बे समय तक फ़ौज में रहने के दौरान जनरल रावत को सेना के प्रमुख सम्मानों से सम्मानित किया गया था। 16 दिसंबर 1978, में जनरल रावत पहली बार मिजोरम के 11वीं गोरखा रायफल की 5वीं बटालियन में कमीशन पर शामिल हुए थे।

जनरल रावत के पिता भी इस यूनिट का हिस्सा थे। उन्होंने अपने पिता से युद्धनीति सीखी, जिनका आगे जंग में उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। भारत-चीन युद्ध के दौरान जनरल रावत ने मोर्चा संभाला था। इस दौरान उन्होंने नार्थ ईस्ट फ्रॉन्टियर एजेंसी बटालियन की कमान संभाली थी। इसके अलावा उन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीसकीपिंग फोर्स की भी अगुवाई की। चीन से जंग के दौरान भी जनरल रावत ने बहादुरी का परिचय दिया था। वर्ष 1962 में मैकमोहन रेखा पर गतिरोध को लेकर जनरल रावत ने पहली बार चीन से लोहा लिया और बहादुरी से उन्हें रोके रखा। जम्मू-कश्मीर में शांति कायम करने के लिए उन्होंने एक कंपनी की कमान संभाली और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के अलावा पूर्वी सेक्टर पर पांचवीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान भी उन्होंने संभाली थी। 1 सितंबर, 2016 को जनरल रावत ने सेना के उप-प्रमुख का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को सेना चीफ का पद पर अधिकृत थे। उनकी कार्य कुशलता और अनुभव को देखते हुए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2020 में जनरल रावत को तीनों सेना का प्रमुख यानी चीफ डिफेन्स ऑफ़ स्टाफ बनाया।

सेना में रहते हुए उन्हें अब तक परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया।

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Corona

ओमिक्रॉन वैरिएंट के चलते भारत में स्थगित हुई अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा

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Omicron | News Aur Chai | International Flight Ban

कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के कारण भारत में पूर्व निर्धारित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं रोक दी गई हैं। सरकार की तरफ से पहले यह फैसला किया गया था कि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किया जाएगा। लेकिन ओमिक्रोन के खतरे को मद्दे नज़र रखते हुए अब इस फैसले को टाल दिया गया है। यानी अब भारत में 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हो पाएंगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कहा गया है कि वो अपने पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करेगें।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर बैठक की थी और इसी दौरान 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। प्रधानमंत्री ने विदेश से आने वाले लोगों की सख्त निगरानी करने की बात भी कही थी। ओमिक्रॉन के चलते हाल ही में सिक्किम ने विदेशी यात्रियों के आने-जाने पर रोक लगा दी है।

पिछले वर्ष कोरोना के चलते एहतियातन देश में नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद कई देशों के साथ सीमित हवाई सेवा शुरू कर दी गई थी। ऐसा माना जा रहा था की इस बार क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के मौके पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कर दी जाएंगी लेकीन, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वैरिएंट के कारण अभी इस पर ब्रेक लगता दिख रहा है।

कई देशों में इस खतरनाक वैरिएंट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, और इससे बचने के लिए अनेकों ऐ‍हतियात बरते जा रहे है। WHO ने इसे ‘वैरिएंट ऑफ कंसर्न’, यानि चिंताजनक घोषित किया है।

जनरल वीके सिंह ने सोमवार को कहा था कि “अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए हम पर जनता का जबरदस्त दबाव है”। हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण और जांच हवाई अड्डे पर किया जा रहा है। परिणामों को देखने के बाद ही, उन्हें अनुमति दी जा रही है।

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत अब यात्रियों को 14 दिन की यात्रा जानकारी और कोरोना वायरस की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार खतरे की श्रेणी में आने वाले देशों के यात्रियों को भारत पहुंचने पर कोरोना जांच करवानी होगी और जांच का परिणाम आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। अगर उनकी जांच निगेटिव आती है तो उन्हें सात दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा और आठवें दिन फिर जांच की जाएगी। इस बार भी निगेटिव आने पर उन्हें अगले सात दिन के लिए खुद अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने को कहा जाएगा।

कोरोना वायरस का नया वैरियंट ओमीक्रोन भारत में भी दस्तक दे चुका है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, घाना, हांगकांग, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, रीयूनियन द्वीपसमूह, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका भी ओमीक्रोन के गिरफ्त में आ चुके हैं।

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