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COVID-19 Crisis: State Governments Share Equal Blame For Second Wave Along With Centre

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State Governments vs Centre Government | News Aur Chai

The second wave of Covid-19 has hit India hard. Yesterday, on 19 April 2021, India registered 2,56,828 new cases, reported 1,54,234 recoveries and 1,757 fatalities. India currently has over 15 million cases. The death toll is over 180,000.

This sudden rise in cases led to a battle of political blame game between political parties. Allegations and counter-allegations are being leveled daily. The vaccine, the elections, the Kumbh Mela have been blamed for the spread of cases. The farmer protests, the rallies against Yati Narsinghanand are sighted by the supporters of the government as a reason. 

The political blame game diluted the response of the states and Centre towards the Covid-19 pandemic.

What Happened?

The second wave of the pandemic proved to be much more deadly than the second wave. This exposed the lack of capacity building of healthcare infrastructure over the last year. Healthcare is a state subject. The state governments did not abide by their mandate to improve infrastructure in their states.

They made use of the makeshift facilities built during the first wave. Governments did not build up capacity for the future despite experts citing the learnings from the Spanish flu. The experts predicted multiples waves of the pandemic. This lack of foresight led to a shortage of hospital beds, racketeering and hoarding of medicines, and a lack of oxygen for treatment.  

What Did The Opposition Say?

The Opposition has shifted goalposts during the vaccination. Led by Rahul Gandhi, the Opposition questions the government on the topic of vaccinating Indian citizens. They changed their tune after the government announced the rollout of the vaccine.

Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav said he would not take the vaccine terming it a ‘BJP vaccine’. Congress spokesperson Salman Niazi called it ‘a fraud.’ Senior Congress leader Rashid Alvi supported Akhilesh Yadav stating the vaccine could be misused as the government misuses investigative agencies.

The Bengal elections are now blamed for the massive spike in the number of cases. The Shiv Sena targeted the Election Commission of India (ECI) and the political rallies in Bengal. It said the virus spread more rapidly across from the states where elections were held or are underway.

Shiv Sena questioned Health Minister Harsh Vardhan for blaming the Maharashtra government over its handling of the pandemic. Criticizing the minister it said, “He has nothing to speak over the pandemic situation in BJP-ruled states like Uttar Pradesh, Gujarat, and Madhya Pradesh.”

What Are The States Doing?

Corruption and shortage are common factors among states in the second wave of the pandemic. All states are suffering from a shortage of beds and oxygen supply. The drug remdesivir is racketed by scrupulous elements across states. The commonality ends here. Certain states have resorted to blaming the central government for their mismanagement. There is a suspicion of fudging data in government-ruled states. 

Maharashtra

Maharashtra is the most affected state in the first and the second wave. Activities in Maharashtra are responsible for the increase in cases of Gujarat and Rajasthan.

A negative RT-PCR test is required for travel. It is part of the Covid-19 travel protocol to ensure a passenger is not a health risk. Travel operators in Maharashtra provided fudged negative test reports for ₨ 500. The Mumbai police booked 38 people for traveling with fake negative RT-PCR test reports.

Corruption by the officials at the airport on duty for screening passengers for the virus led to an increase in cases. The civic officials of the urban local body in Mumbai let passengers go without the mandatory 7-day institutional quarantine for ₨ 10,000- ₨ 12,000. The quarantine was put in place for passengers arriving from the United Kingdom, Middle East, and South Africa.

Racketeering of drugs used to treat the virus is happening on a large scale. Police have arrested people from Nagpur, Pimpri Chinchwad, and Mumbai for racketeering remdesivir. 

Telangana

The government data in Telangana does not present a grim picture. There is speculation that the government is massively underreporting the figures. The last update by the government reported 5900 cases and 18 deaths in the state. 

Hearing a batch of public interest litigation seeking direction to control the spread of the pandemic, the High Court chided the government over its decision to open commercial activities, malls, cinema halls, pubs, and congregations without imposing Covid-19 restrictions.

The High Court called the affidavit filed by the government in response to the PILs wishy-washy and disappointing. A bench of Chief Justice Hima Kohli and Justice B.Vijaysen Reddy said “We are very unhappy with your affidavit as it does not contain any of the details to check footfall in cinema halls and other public places?” 

This has led to the imposition of self-restriction by a few associations and villages. The Hyderabad Kirana Merchant Association on 10 April, urged grocery shops in the famed Begum Bazar area to shut down by 5 pm. This is a preventive measure taken by the association to prevent the spread of the virus. It is reported there are around 300 cases in the area.

While authorities are trying to control the movement of people across borders through dirt roads, villages bordering the state of Maharashtra have self-imposed lockdowns in their area.

Delhi

The capital city-state of Delhi reported a higher number of cases throughout the pandemic. In the first wave, military facilities in the NCR region were converted to Covid-19 centers. The Delhi government did not make use of its famed mohalla clinics. 

The Supreme Court censured the Delhi government over its handling of dead bodies during bodies and termed the situation as ‘horrific’. The bench comprising of Justices Ashok Bhushan, S K Kaul, and M R Shah said, “Very sorry state of affairs in Delhi and inside its hospitals. Look at the treatment meted out to patients. The patients are crying and no one is looking after them. Relatives are not even informed, as reported by media, after the death of patients.”

An RTI application filed by Mr. Tejpal Singh corroborates this. Arvind Kejriwal came to power with the promise of making Delhi a social welfare state. He promised to build many hospitals and claimed credit for building them. However, in the reply to the RTI application filed Mr. Singh states that no new hospital was commissioned from April 2015 to 31 March 2019.    

Every time the situation could not be controlled by the Delhi Government, the Ministry of Home Affairs had to step in. The Home Minister Amit Shah and his team ensured the Covid-19 cases brought in control. The Delhi Government has not learned from its past mistakes and is repeating the same mistake.

Punjab

The state of Punjab registered the highest number of cases this week. It has been the center of protests since November last year. The Punjab government actively supported the super spreader events of the large-scale gatherings by the farmer unions.

While the number of cases in the state of Punjab is lower compared to other states, its tacit support to farmers at the Delhi border became a super-spreader in the adjoining areas. The Punjab government failed to make use of the ventilators supplied to the state under the PM CARES fund. 250 ventilators provided by the government lie unused in warehouses in Punjab.

The farm unions led by Bharatiya Kisan Union (BKU) are going to lead a protest march from Punjab to Delhi in the middle of the second wave. There is no indication that the Punjab government would prohibit them citing the current health risk in the country.

In a similar case, the state of Jharkhand has not utilized 60 ventilators sent under the PM CARES fund. The state government demanded more ventilators without utilizing the existing ones.

In the states of Gujarat, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh there are rows of bodies cremated at crematoriums. The number of bodies being cremated does not match the data released by the state government.

The government of Uttar Pradesh has denied allegations of underreporting of cases. However, it ordered extra quantities of wood to meet the supply side of demand for the cremation of bodies in the coming days. 

A similar played out in the state of Gujarat. In a statement by a president of a trust operating a crematorium in Surat, Mr. Kamlesh Sailor stated the reality of the situation. “Earlier 15 to 20 bodies were coming in a day and now around 80 to 100 dead bodies are coming daily.”

The Way Forward

The government has allowed vaccination for everyone above 18 from May 1. It allowed the manufacturers of vaccinations to supply 50 percent of produced to states on the free market. The state governments can decide the dosage required to vaccinate the population in their state.

The pharmaceutical company, Bharat Biotech has announced it has procured raw materials to produce 700 million doses per year. This should scale up the production of vaccinations.

It is up to the state governments now to co-operate with the industry to meet their requirements. Or will they continue to play politics?

An aspiring journalist bit by the bug of Indology. Love to ponder upon moments of life philosophizing about them. I am an avid cricket buff and look forward to new and exciting adventures through reading and travel. I like writing about political events, climate, and personal thoughts on life and literature.

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College Events

Project Zaraat by Enactus DCAC

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Project Zaraat | News Aur Chai Media

Farmers form the backbone of the Indian Economy, making up more than 40% of the workforce. However, every day 28 people dependent on farming commit suicide—the post-harvest losses in the country amount to over 93,000 crores per year. The loss of 93,000 crores constitutes approximately 40% of the country’s total produce. This occurs due to the perishable nature of agricultural produce, which often forces farmers to sell their produce at the prevailing market price, be it high or low, thereby resulting in a loss of bargaining power.

Addressing this issue through the positive power of social entrepreneurship, Enactus DCAC, an international not for profit student body organisation, initiated Project Zaraat for the upliftment of the farming community. The mission of Project Zaraat is to minimise post-harvest losses and enhance forward linkages through a self-sustaining social enterprise.

Project Zaraat | News Aur Chai Media

Project Zaraat | Image Source: NAC Media

Under the mentorship and guidance of Michigan State University and the Indian Agricultural Research Institute, Zaraat provides the farmers with a unique storage solution that works on the principle of evaporative cooling. It is affordable, portable, and eco-friendly, making it different from conventional storage facilities. Moreover, this solution increases the shelf life of the produce by upto ten days, ensuring that the quality of produce does not deteriorate. Apart from this, they also aim to partner with various B2B aggregators to ensure a rise in income for the farmers and provide them with payment security.

Project Zaraat | News Aur Chai Media

Project Zaraat | Image Source: NAC Media

Currently, they are in the process of integrating farmers into an FPO to ensure collective bargaining power. They are also exploring sustainable agriculture practices that are vital in a climate constrained world.

Project Zaraat is a recipient of the KPMG Ethics Grant and also received a Special Mention at the Enactus Early Stage National Competition 2021.

Building on this by the end of the year, they aim to sustain the lives of 100 farmers by providing them with an income boost of 25%, reduce post-harvest losses by a whopping 60%, and minimise the energy consumption by 20%. For more information, visit www.enactusdcac.com.

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हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य की मौत

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General Bipin Rawat

तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 अन्य लोगों का निधन हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत सेना के Mi-17V5 हेलिकॉप्टर कोयंबटूर के सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन की ओर जा रहे थे, जहां कॉलेज के एक कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेना था। हेलिकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन की ओर जाते समय कुन्नूर में क्रैश हुआ। सीडीएस बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर नीलगिरी के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस इलाके को टी एस्टेट भी कहा जाता है। वायुसेना के हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जनरल रावत को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वायुसेना ने ट्वीट करते हुऐ इस बात की पुष्टि की है। वायुसेना की जानकारी के अनुसार 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दुर्घटना कोहरे की स्थिति के चलते साफ न दिखाई देने के कारण हुई है। वायुसेना ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जिस हेलिकॉप्टर में जनरल रावत सवार थे वह हेलीकॉप्टर एमआई सीरीज का था। Mi-17V5 हेलिकॉप्टर में दो इंजन होते हैं और इसे वीआईपी चॉपर कहा जाता है। काफी लंबे समय से वायुसेना इसका इस्तेमाल करती आई है। यदि कहीं हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो वहां पर वीआईपी मूवमेंट इसी हेलीकॉप्टर के जरिए होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं और अभिनेताओं ने जनरल रावत के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विट करते हुए कहा “तमिलनाडु में हेलिकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने अत्यंत परिश्रम के साथ भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।

जहां जनरल रावत के निधन पर पूरा देश शोक व्यक्त कर रहा हैं वहीं सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कर्नल बलजीत बख्शी ने संवेदनहीनता भरा ट्वीट किया जिसमे उन्होंने कहा, “कर्म का लोगों से निपटने का अपना तरीका है।” हालांकि लोगों की कड़ी निंदा के बाद उन्होंने अपने अकाउंट से ट्वीट को डिलीट कर दिया।

इतिहास:

चीफ डिफेंस ऑफ़ स्टाफ विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल जिले में हुआ था। लम्बे समय तक फ़ौज में रहने के दौरान जनरल रावत को सेना के प्रमुख सम्मानों से सम्मानित किया गया था। 16 दिसंबर 1978, में जनरल रावत पहली बार मिजोरम के 11वीं गोरखा रायफल की 5वीं बटालियन में कमीशन पर शामिल हुए थे।

जनरल रावत के पिता भी इस यूनिट का हिस्सा थे। उन्होंने अपने पिता से युद्धनीति सीखी, जिनका आगे जंग में उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। भारत-चीन युद्ध के दौरान जनरल रावत ने मोर्चा संभाला था। इस दौरान उन्होंने नार्थ ईस्ट फ्रॉन्टियर एजेंसी बटालियन की कमान संभाली थी। इसके अलावा उन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीसकीपिंग फोर्स की भी अगुवाई की। चीन से जंग के दौरान भी जनरल रावत ने बहादुरी का परिचय दिया था। वर्ष 1962 में मैकमोहन रेखा पर गतिरोध को लेकर जनरल रावत ने पहली बार चीन से लोहा लिया और बहादुरी से उन्हें रोके रखा। जम्मू-कश्मीर में शांति कायम करने के लिए उन्होंने एक कंपनी की कमान संभाली और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के अलावा पूर्वी सेक्टर पर पांचवीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान भी उन्होंने संभाली थी। 1 सितंबर, 2016 को जनरल रावत ने सेना के उप-प्रमुख का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को सेना चीफ का पद पर अधिकृत थे। उनकी कार्य कुशलता और अनुभव को देखते हुए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2020 में जनरल रावत को तीनों सेना का प्रमुख यानी चीफ डिफेन्स ऑफ़ स्टाफ बनाया।

सेना में रहते हुए उन्हें अब तक परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया।

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Corona

ओमिक्रॉन वैरिएंट के चलते भारत में स्थगित हुई अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा

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Omicron | News Aur Chai | International Flight Ban

कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के कारण भारत में पूर्व निर्धारित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं रोक दी गई हैं। सरकार की तरफ से पहले यह फैसला किया गया था कि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किया जाएगा। लेकिन ओमिक्रोन के खतरे को मद्दे नज़र रखते हुए अब इस फैसले को टाल दिया गया है। यानी अब भारत में 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हो पाएंगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कहा गया है कि वो अपने पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करेगें।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर बैठक की थी और इसी दौरान 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। प्रधानमंत्री ने विदेश से आने वाले लोगों की सख्त निगरानी करने की बात भी कही थी। ओमिक्रॉन के चलते हाल ही में सिक्किम ने विदेशी यात्रियों के आने-जाने पर रोक लगा दी है।

पिछले वर्ष कोरोना के चलते एहतियातन देश में नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद कई देशों के साथ सीमित हवाई सेवा शुरू कर दी गई थी। ऐसा माना जा रहा था की इस बार क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के मौके पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कर दी जाएंगी लेकीन, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वैरिएंट के कारण अभी इस पर ब्रेक लगता दिख रहा है।

कई देशों में इस खतरनाक वैरिएंट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, और इससे बचने के लिए अनेकों ऐ‍हतियात बरते जा रहे है। WHO ने इसे ‘वैरिएंट ऑफ कंसर्न’, यानि चिंताजनक घोषित किया है।

जनरल वीके सिंह ने सोमवार को कहा था कि “अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए हम पर जनता का जबरदस्त दबाव है”। हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण और जांच हवाई अड्डे पर किया जा रहा है। परिणामों को देखने के बाद ही, उन्हें अनुमति दी जा रही है।

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत अब यात्रियों को 14 दिन की यात्रा जानकारी और कोरोना वायरस की निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार खतरे की श्रेणी में आने वाले देशों के यात्रियों को भारत पहुंचने पर कोरोना जांच करवानी होगी और जांच का परिणाम आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। अगर उनकी जांच निगेटिव आती है तो उन्हें सात दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा और आठवें दिन फिर जांच की जाएगी। इस बार भी निगेटिव आने पर उन्हें अगले सात दिन के लिए खुद अपने स्वास्थ्य पर नजर रखने को कहा जाएगा।

कोरोना वायरस का नया वैरियंट ओमीक्रोन भारत में भी दस्तक दे चुका है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, घाना, हांगकांग, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, रीयूनियन द्वीपसमूह, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका भी ओमीक्रोन के गिरफ्त में आ चुके हैं।

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